भारतीय चुनावों में राजनीतिक वित्तपोषण की पारदर्शिता: चुनौतियाँ एवं सुधार की संभावनाएँ

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कृष्ण कान्त कपासिया
शोधार्थी— राजनीति विज्ञान,
दिगंबर जैन कॉलेज, बड़ौत, बागपत (उत्तर प्रदेश)

शोध सार— भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में प्रत्येक चुनावी चक्र में अरबों रुपये के व्यय का साक्षी बनता है, किंतु इस विशाल धनराशि के स्रोत आज भी अत्यंत अपारदर्शी बने हुए हैं। राजनीतिक दलों की आय का बड़ा भाग अज्ञात स्रोतों से प्राप्त होता है, जिससे नागरिकों के सूचना के अधिकार और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े होते हैं। यह शोध पत्र भारत में राजनीतिक वित्तपोषण की पारदर्शिता से जुड़ी संरचनात्मक, विधिक एवं संस्थागत चुनौतियों का विश्लेषण करता है, जिसमें विशेष रूप से 2018 में प्रारंभ की गई चुनावी बॉन्ड योजना और फरवरी 2024 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे असंवैधानिक घोषित किए जाने के निर्णय पर केंद्रित चर्चा शामिल है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के वर्षवार आंकड़ों, विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट तथा इंटरनेशनल IDEA के तुलनात्मक वैश्विक आंकड़ों के आधार पर यह अध्ययन दर्शाता है कि विनियामक सुधारों के बावजूद अपारदर्शिता की समस्या क्यों बनी हुई है। अंत में, राज्य वित्तपोषण, राष्ट्रीय चुनावी न्यास, सूचना के अधिकार अधिनियम का दलों पर विस्तार, तथा वास्तविक समय में डिजिटल प्रकटीकरण जैसे संभावित सुधारों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

मुख्य शब्द— चुनावी बॉन्ड, राजनीतिक वित्तपोषण, पारदर्शिता, भारत निर्वाचन आयोग, राज्य वित्तपोषण, ADR, विधि आयोग

संदर्भ सूची

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